ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।