ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ “ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਫਾਲਤੂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ” ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ “ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ” ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। “ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।