ਸੰਗਰੂਰ- ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-7 ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ- ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।