ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ (ਚਲਾਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਿਨ ਘਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਟਰੈਪ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਘਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।