ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ।