ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 6ਵੀਂ, 4ਵੀਂ ਜਾਂ 3ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਵੇ।”