ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਫੋਰਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਸ਼ਮੈਨ 2017 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1986 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੰਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਫੋਰਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੋਫੋਰਸ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ
