ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਉੱਨਤ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ “ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ” (terminal illness) ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉੱਨਤ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ NALSA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।NALSA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ 131 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।