ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੰਗ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੰਦ ਬੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
‘ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ’ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ।