ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡੌਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਕੰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ‘ਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।