manish tiwari says: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ।
