ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਤਾਲਮੇਲ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ- ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ) ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 35,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਬਕਾਇਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।