ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।