liquor home delivery supreme court says: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ’ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ 120 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
