ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਥੋੜਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ” ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ “ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ” ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (blanket anticipatory bail) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਸਰਕਾਰ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ’ ਕਿਉਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ) ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ “ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIRs)” ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।