ਵਿਨੀਪੈੱਗ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਲੰਡਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਨਾਬੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 343 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 103 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਲਿਬਰਲ, 45 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਛੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕੋਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲ C-20 (ਬਿਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਮਜ਼ ਐਕਟ) ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਬਿਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਦ ਟੈਨੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਿਕਾਰਡੋ ਟਰਾਂਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕ ਖ਼ੁਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਿ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਏਟਾ ਪੇਰੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਬਿਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।