ਵੈਨਕੂਵਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 2019 ਤੇ 2021 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ ਜੋਸੀ ਹੌਗ (Justice Marie-Josée Hogue) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 51 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਆਦ ਆਗਾਮੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।