ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣ (Disinvestment) ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ (MPS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ’ ਜਾਂ ‘ਓਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰ ਸੇਲ’ (OFS) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. (IPO) ਲਿਆ ਕੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁਟਾਈ ਗਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।