ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੀਐੱਮ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੀਐੱਮ-ਏਬੀਐੱਚਆਈਐੱਮ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ’ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
