ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਦੀ ਚੈਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਵੇਗੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼
ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।