ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (PADB), ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਬੈਂਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ (ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਪਰਦਾਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਸਕਿਊਰਿਟੀ) ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਊਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ (ਨੀਲਾਮੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਮਾਮਲਾ- ਇਹ ਵਿਵਾਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ—ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ (38) ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (34) ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 139 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਗੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (OTS) ਦੀ ਮੰਗ- ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (OTS) ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।