ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਤਦ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।