ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੋ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਸੱਚ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ”। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਝਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਨਿਆਮੂਰਤੀ ਅੇਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅੇਸ.ਏ, ਨਜੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਮਕੋਰਟ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।