PreetNama
ਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਆਏ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Chidambaram Hits Delhi Govt: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ JNU ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਫਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਾਨ, ਅਕੀਬ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਜੀਬ, ਉਮਰ ਗੁਲ, ਬਸ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਬਸੀਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Related posts

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ

On Punjab

NEET Scam: ਐੱਨਈਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਬੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2024 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

On Punjab

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ

On Punjab