ਪਟਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਰ’ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ’ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ‘ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।’’ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ’, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਇਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਾਈ ਬਹਿਨ ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਕਿਹਾ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਈ ਬਹਿਨ ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ।’’ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਿਕਾ ਸੀਐਮ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਇਜ਼ਰ) ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।