US commission seeks sanctions: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਕਿਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ।