ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Liquor Policy Case) ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ (CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ (Recuse) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। CBI ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (Rouse Avenue Court) ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।