ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।