81.05 F
New York, US
September 9, 2026
PreetNama
ਖਬਰਾਂ/News

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ  ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)  ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ: ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਏ.ਜੀ.ਐਮ ਆਰੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਟੈਂਡਪ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਨ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-20 ਲਈ ਕੁੱਲ 8376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 6810 ਕਰੋੜ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1028 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲਈ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਨ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Related posts

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ

On Punjab

NEET Scam: ਐੱਨਈਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਬੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2024 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

On Punjab

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ !

Pritpal Kaur