ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੇ ਸੁਧਾਰ (Special Intensive Revision – SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।