ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ NEET-UG ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ NEET-UG 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ NEET-UG ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ (ਮਾਮਲਾ) ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਐਨਟੀਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰਾਂਗਰੂਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸੀ।