ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ PPA ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabh) ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ (Free Electricity) ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਪੀਏ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
A Punjab ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਪੀਪੀਏ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 13,000-14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਪੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ! PPA ਅਧੀਨ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ (Power Plants) ਬਿਨਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪੀਏ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਪੇਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਫ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਹੀ ਹਨ