ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (citizenship amendment act) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਕੱਕਦੀਪ ‘ਚ ਇਕ ਜਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 11 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।