ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1899 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1899 ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜੀਪੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।