ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ (America) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 174 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Trump administration) ਦੀ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ (H-1B visa) ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ (Colombian court) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਚ-1 ਬੀ ਨਿਯਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ (Mike Pompe) ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਚੀਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ 174 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸਡਨ ਬੇਨਿਆਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਤੇ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਰਬਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।