ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਰੱਥ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2031 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਤੇ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਨਿਧੀ ਸਭਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।