ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਪੀ ਸੀ (IPC) ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 (ਦੰਗੇ), 149 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ), 332 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 750-800 ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ।