US blacklist Pakistan: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NRC ਅਤੇ CAA ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਡਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਂਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
