ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ (Discharge) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ (Charges) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ (ਸਾਥੀ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ; ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਕਾਰੀਆਂ; 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰਾਇਲ- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 12 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ (ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ) 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।