ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ, ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।