ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਇੱਥੇ 65,000 ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3 ਲੱਖ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ 65,000 ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2.25 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ PACS ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਲ ਵਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।