ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋ ਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। “ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”