ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨੇਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਓਵਰ ਸਪੀਡ ‘ਤੇ 1000ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਸ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ‘ਤੇ 200- ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ 25000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।