PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ Anurag Verma ਨੂੰ 31 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ

ਜਲੰਧਰ-  ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਅਆਉਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਅਆਉਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਮੁਇਰਵੁੱਡਸ ਈਕੋਸਿਟੀ’ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਧੀਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੇਰਬਦਲ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

Related posts

ਹੁਣ ISIS ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ

On Punjab

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ: ਮਨੀਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

On Punjab

ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

On Punjab