ਅੰਬਾਲਾ- ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ’, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF), ਐਂਟੀ-ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (AHTU) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਭੂਮੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮਹਿਜ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਸੂਮ- ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਪਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ (ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ; ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਬੱਚੇ- ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. (DDR) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ (ਮਾਨਸਿਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।