ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ZEE5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ASI) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਸਐਚਓ (SHO) ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ- ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ ’95’ ਸੀ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਤਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
CBI ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ- ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
‘ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ’- ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 2023 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ?”