ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਆਈਫੋਨ) ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਮੋਬਾਈਲ-ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ-ਐਂਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸੰਭਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ-ਇਕਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਡਸ ਓਪਰੇਂਡੀ (ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ: ਇੱਕ ਗਲਤ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।
ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ/ਐਸ ਐਸਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਐਮ/ਐਸ ਜੀਐਮਜੀ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਮ/ਐਸ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟਾਈਲ, ਐਮ/ਐਸ ਯੂਐਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਅੰਜਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਮ/ਐਸ ਮਾਰੂਤੀ ਨੰਦਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਲਐਲਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ-ਐਂਟਰੀ ਫਰਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਰਸੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨੇ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, 43 ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 1,02,99,21,974 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਪਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।