ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 69 ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 15 ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਮੱਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਲੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਨਾ ਉਲੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। -ਫੋਟੋ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ‘ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗ਼ੈਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2015 ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2017 ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਲ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ?