ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 46,200 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ 5.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।