ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ‘ਪਰਸਪਰ’ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੀ.ਓ.ਪੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੀਕਣ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।